बेरोजगार भत्ता
कानुनले सरकारलाई विभिन्न प्रावधानका आवश्यकता औल्याएको छ । यदि नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार दिन नसके, एउटा आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम १०० दिन सम्मका लागि त्यस्तो न्यूनतम रकमको पचास प्रतिशत जीविका भत्ताको रुपमा दिनु पर्ने हुन्छ । मानौ की एउटा बेरोजगार व्यक्तिले एउटा आर्थिक वर्षमा शय दिनभन्दा कम अवधिका लागि मात्र रोजगार पाउछ । त्यस्तो भएको खण्डमा, एक शय दिनको वाँकी अवधिका लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत बराबरको रकम मात्र जीविका भत्ताको रुपमा दिनु पर्छ ।
श्रोत: रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को §२२(१, २)
