पेन्सनको अधिकार
नेपालको श्रम ऐनले सामान्यतया श्रमिकहरूको अनिवार्य सेवानिवृत्ति ५८ वर्ष पुरा भएपछि तोकेको छ । तथापि, कुनै उद्यमले कुनै खास व्यवसाय वा विशेष प्रकृतिका कामका लागि ५८ वर्षभन्दा कम उमेरको अवकाश उमेर तोक्न चाहेमा आधार र कारणसहित केन्द्रीय श्रम सल्लाह परिषदमा आवेदन दिन सक्छ । २०२५ को संशोधन अनुसार, अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्षमा बढाइएको छ।
कुनै कर्मचारीले सेवा निवृत्त भई सेवाबाट अवकास प्राप्त गरेमा सम्बन्धित कार्यालय वा कर्मचारी अभिलेख कार्यालयले कर्मचारीले अवकाश पाउने मिति तोकी ६ महिनाअगावै सञ्चयकोषलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
संचयकोष सामान्यतया सरकारी कर्मचारीहरूलाई लागु हुन्छ । दश वा धेरै श्रमिक भएको सँस्थाका लागि ऐच्छिक प्रावधान छ । कर्मचारीले आफ्नो मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्छ वा रोजगारदाताले आफ्नो पेरोलबाट सो बराबरको रकम कट्टी गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले उस्तै अनुपात (१०%) हरेक कर्मचारीका लागि योगदान गर्छ । वृद्धावस्था को लाभ: नियोक्ता र कर्मचारी योगदान को एकमुश्त रकम र 6.75% वार्षिक ब्याज हो। निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भएको सञ्चयकोषको रकम
वा अन्य जम्मा भएको उस्तै कोष सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकमान्तर हुन्छ ।
संचयकोषमा भएको रकम (रोजगारदाता र कर्मचारीको एकमुष्ट योगदान) जेसुकै कारणले भएपनि रोजगारको अन्त्य हुँदा वा अवकाशमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
नेपालले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई औपचारिक श्रमिकहरूमा मात्र सीमित नराखी अनौपचारिक श्रमिक, स्वरोजगार र आप्रवासी श्रमिकहरूलाई समेत विस्तार गरेको छ। यसले ६० वर्षको उमेरबाट वृद्धावस्था, अपाङ्गता, र आश्रित पेन्सन प्रदान गर्दछ, जसका लागि अनौपचारिक र आप्रवासी योगदानकर्ताहरूले ९ महिनाको प्रतीक्षा अवधि पूरा गर्नुपर्छ। भर्ना कानूनी रूपमा अनिवार्य छ, जसले पूर्व कामदारहरूलाई स्वतः समेट्छ, जबकि प्रवासी कामदारहरूले विदेशी रोजगारी अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्दा सामेल हुनुपर्छ। योगदान तलबको ३१% बराबर हुन्छ (२०% रोजगारदाता, ११% कामदार), र रोजगारदाताहरूले नियम पालना नगरेमा सुविधाहरूको लागि जिम्मेवार हुनेछन्।
यस सुधारले विदेशमा काम गर्ने (विदेशी रोजगारी वा विदेशमा स्वरोजगार) नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वेच्छाले योगदान गर्न पनि अनुमति दिन्छ। यसले यो अनिवार्य गरेको छ कि यदि रोजगारदाताले महिनाको २५ गतेसम्म योगदान तिरेन भने, रोजगारदाताले कोषले व्यहोर्ने सबै मेडिकल, प्रसूति, दुर्घटना, र मृत्यु लाभ खर्चहरू सोही अवधिको लागि आफ्नै खर्चमा व्यहोर्नुपर्नेछ। संशोधनले सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रशासनिक खर्च कोषको वार्षिक आम्दानीको १०% मा सीमित गरेको छ।
स्रोत: श्रम ऐन २०१७ को धारा ५२ र १४७; श्रम नियम २०१८ को धारा ७३; कर्मचारी भविष्य कोष ऐन, २०१९ को धारा १२, १४, १५ए र १५बी (२); श्रम ऐन २०१७ को धारा ४, ५(ए), ९(४), ९(६), ३३(ए) र ३५, २०८२ (२०२५) ऐनद्वारा संशोधित; योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२ (२०२५)
आश्रितले पाउने सुविधा
नेपालको कर्मचारी संचयकोष ऐन २०७७ अन्तर्गत, श्रमिकको मृत्यु भएमा, इच्छापत्र अनुसार मनोनितहरूलाई कोषको रकम प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । यदि, कुनै कर्मचारीको सेवाको निरन्तरता नभएपछि, कर्मचारी उक्त कोषको रकम लिन नआए र मनोनित पनि दुई वर्ष नौ महिनासम्म उक्त रकम लिन नआए, रोजगारदाताले सूचना प्रकाशित गर्नु पर्छ । यदि उक्त सूचना पछि पनि इच्छाएको व्यक्ति नआएमा, अंशसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार हकवालाले त्यो रकम पाउने हक हुन्छ ।
श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कुनै कामदारको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा मानसिक वा शारीरिक रुपमा पूर्णरुपमा अशक्त भएमा त्यस्तो श्रमिक वा निजको उत्तराधिकारीले बीमा रकमको शतप्रतिशत बराबरको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तोकिएको आश्रित वा हकवालालाई पहिलेको झिकेको रकम घटाएर रोजगारदाता र रोजगारदाताको योगदान गरेको रकम र आर्जित व्याज सहित त्यस्तो एकमुष्ट रकम प्रदान गरिनेछ । यदि एकभन्दा धेरै आश्रित भएमा, उक्त रकम बराबर भाग लगाइन्छ । उक्त सुविधाको भुक्तानी राज्य-नियन्त्रित संचयकोषबाट भुक्तानी गरिन्छ । यदि श्रमिक आफ्नो खाताको पुरा रकम निकाल्नु अघि मृत भएमा आश्रितले पाउने सुविधा आश्रित वा कानुनी हकदारलाई भुक्तानी गरिनेछ ।
श्रोत: श्रम ऐन २०७४ को §५२ र ५५; नेपाल कर्मचारी संचय कोष ऐन २०७६
अशक्तता भत्ता
कोषको सदस्यको आंशिक वा स्थायी अपांगता भएमा वा दुर्घटनामा मृत्यु भएमा व्यक्तिगत दुर्घटना वीमा संचयकोषले व्यहोर्छ । यसका विपरीत, अपाङ्गता भत्ता व्यक्ति दृष्टिविहिन भएको पाइएमा वा हात वा गोडा नचल्ने भएमा १६ वर्ष वा माथिको उमेरकालाई सामाजिक सहायताले व्यहोर्छ ।
वृद्ध भत्ता/पेन्सन अधिकार अन्तर्गत श्रमिक र कर्मचारीको योगदानको दर तोकिएको छ । कर्मचारीले आफ्नो मासिक आम्दानीको १०% संचय कोषलाई दिनै पर्छ, अथवा रोजगारदाताले बराबरको रकम तलबबाट घटाउन सक्नेछ । यद्दपी, अपाङ्गता भत्ताका रुपमा सामाजिक सहायताका लागि, केवल नेपाली नागरिकहरू मात्र योग्य छन्, र कुनै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुदैन ।
संचय कोषबाट २००,००० रुपैयाको एकमुष्ट भुक्तानी व्यक्तिगत दुर्घटना वीमा अन्तर्गत पूर्ण अपाङ्गताका लागि भुक्तानी गरिन्छ । आंशिक अपाङ्गताका लागि, मुल्यांकन गरिएको अपाङ्गताको स्तर अनुसार एकमुष्ट १०,०००० रुपैया वा २५,००० रुपैया भुक्तानी गरिन्छ । सामाजिक सहायताबाट अपाङ्गता भत्ताका लागि पूर्ण अपाङ्गताका लागि मासिक २००० रुपैया र आंशिक अपाङ्गताका लागि मासिक ६०० रुपैया भुक्तानी गरिन्छ ।
श्रम ऐन २०७४ अनुसार, यदि दुर्घटनाका कारण कुनै श्रमिक मानसिक वा शारीरिक रुपमा पूर्ण अशक्त भएमा, वीमाको रकमको १०० प्रतिशत बराबरको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न उक्त श्रमिक वा हकवालालाई हक हुन्छ ।
श्रोत: श्रम ऐन २०७४ को § ५२ र ५५ (३); नेपालका लागि सामाजिक सुरक्षा विवरण २०७५
