समान तलब
संबिधान अन्तर्गत, राज्यले कानुन बमोजिम समान मानेका सबै नागरिकका लागि अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न हरेक कदम चाल्नु पर्छ । संविधानको धारा १८ (४) ले समान कामका लागि पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुनैपनि लैङ्गिक विभेदमा बन्देज लगाएको स्पष्ट गरेको छ ।
सम्बन्धित कामको प्रकृति, लाग्ने समय, श्रम, सीप र उत्पादनशीलताका आधारमा समान पारिश्रमिकको निर्धारण गरेर पाउनु पर्नेमा लिङ्गका आधारमा श्रमिकहरूका बीच कुनै विभेद गर्न श्रम ऐनले बन्देज लगाएको छ ।
श्रोत: नेपाल को संविधान को §१८ (४) ; श्रम ऐन २०७४ को §७(१)
विभेद रहित
संविधान अन्तरगत, सबै नागरिकहरू कानुनका सामु बराबर छन् र कानुनको बराबर संरक्षणको हक राख्दछन् । यसले कुनै नागरिकहरूका विरुद्ध उद्गम, धर्म, नश्ल, जात, कबिला, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहिक अवस्था, गर्भावस्था, आर्थिक हैसियत, भाषा वा भौगोलिक क्षेत्र, वा विचारधारा वा अन्य त्यस्ता आधारमा सामान्य कानुन लागु गर्दा विभेद नहुने सुनिश्चित गर्दछ । तसर्थ, माथिका कुनै पनि आधारमा विभेद दण्डनीय छ, र कानुन अन्तर्गत पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक राख्दछन् ।
रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत प्रचलित कानुनले बेरोजगार भएको निश्चित वर्ग वा समुदायको रोजगारीको विशेष प्रावधानदेखि बाहेक, कुनैपनि व्यक्तिले अरुलाई उद्गम, धर्म, रंग, जात, जातीयता, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, विचारधारा वा अन्य त्यस्तै आधारमा विभेद गर्नु हुदैन ।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन २०७५ ले विस्तारमा विभेदको परिभाषा गरेको छ । कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपांगता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट संक्रमित भएको वा हुने जोखिममा रहेको अवस्था, रुग्णताको अवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्ता कुनै आधारमा, परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसुती तथा नवजात शिशु, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता लगायतका महिनावारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार माथि विभेदलाई निषेधित गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनले अपाङ्गताको आधारमा विभेदलाई निषेधित गरेको छ । कुनै रोजगारदातालाई रोजगारलाई लिएर अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई विभेद गर्ने अधिकार छैन । अपाङ्गता भएका श्रमिक वा कर्मचारीहरूले कुशलतापूर्वक काम गर्न सकुन् भनेर व्यवस्था गर्नु उनीहरूको दायित्व हुन्छ । अपाङ्गतालाई मात्र आधार मानेर कुनै पनि व्यक्तिलाई पदोन्नतीबाट वन्चित गर्ने वा पदोन्नतीका लागि अस्वीकार गर्नबाट रोजगारदातालाई प्रतिवन्धित गरिएको छ । ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई अपाङ्गताको आधारमा हटाउने वा घटुवा गर्ने अनुमती दिदैन ।
श्रम ऐन २०७४ ले धर्म, रंग, लिंग, जात, जाती, उद्गम, भाषा, वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधारमा विभेदलाई निषेध गरेर रोजगारमा समान अवसरलाई सुनिश्चित गर्दछ । यसका अतिरिक्त, श्रम नियमले पारिश्रमिक र शूल्क देखि बाहेक स्थायी श्रमिक र आपूर्ति गरिएका श्रमिकका बीच सेवा सुविधामा प्रतिवन्धका बारे वर्णन गरेको छ ।
श्रोत: नेपालको संविधान २०७२ को §१८(१,२,३) ; श्रम ऐन २०७४ को §६(१); श्रम ऐन २०७५ को § नियम ३३; सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को §२९; अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को § ८ र २४ (३,५, ६, ७)
पेशाको रोजाईमा बराबरी
नेपालको संविधानले जीवनका हरेक पक्षमा महिलाहरूको सहभागिता प्रोत्साहित गर्छ । संविधानमा भएको सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा विशेष अवसरको हक छ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले हरेक नागरिकलाई आफ्नो चाहना/इच्छा र योग्यता वा क्षमता अनुसारको रोजगार चयन गर्ने हक दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै नागरिकलाई उनीहरूको इच्छा विरुद्ध वा उक्त व्यक्तिले नरोजेको काममा संलग्न गराउन वा लगाउन सक्दैन वा त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो रोजगारमा संलग्न हुन वाध्य गर्न सक्दैन ।
यद्दपी, नेपालको कानुनले महिलाहरूलाई आफ्नो पेशा रोज्न समान अवसरका बारे कुनै प्रावधानहरूको नियमन गर्दैन । श्रम नियम अनुसार, महिला श्रमिकलाई ४५ किलोभन्दा धेरै उठाउन वा बोक्ने कार्य गराउन दिनुहुदैन ।
श्रोत: नेपालको संविधान २०७२ को §३८(५); रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को §४; श्रम नियम २०७५ को नियम १२
