सूचना दिनु पर्ने आवश्यकता
रोजगारको करार विविध कारणले अन्त्य हुन सक्छ । जस्तै, समयमा आधारित कर्मचारीको रोजगार करार, करारमा उल्लेख भएको अवधिको म्याद सकिएपछि अन्त्य हुन्छ । त्यस्तै, कार्य वा काममा आधारित कर्मचारीको करार, त्यस्तो करारमा भनिएको काम सकिदा करार पनि सकिन्छ । ऐच्छिक समाप्ति पनि छ, जहाँ लिखित रुपमा श्रमिकले रोजगारदातालाई राजीनामा दिन सक्छ, जुन रोजगारदाताको विशुद्ध स्वीकृति सहित वा बिना १५ दिन गुज्रिएपछि स्वीकृत भएको मानिन्छ ।
रोजगारको करार खराब कार्यसम्पादनमा आधारित भएर पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ जब रोजगारदाता श्रमिकको कार्यसम्पादनबाट लगातर तिन वा धेरै वर्षका लागि असन्तुष्ट हुन्छ । चिकित्सकको सिफारीसमा, जब श्रमिक काम गर्न अयोग्य हुन्छ वा स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा दीर्घकालीन उपचार चाहिने हुन्छ, र उद्योगको कामलाई प्रभाव पार्छ, स्वास्थ्यका आधारमा पनि रोजगारको करार अन्त्य गर्न सकिन्छ । श्रमिक ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशले गर्दा रोजगारको करार पनि अन्त्य हुन्छ ।
रोजगारदाताले लगातार तीन वा सोभन्दा बढी वर्षसम्म कामदारको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेमा खराब कार्यसम्पादनको आधारमा रोजगार सम्झौता खारेज गर्न सकिन्छ। उक्त सूचना अख्तियार प्राप्त ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समिति (यदि उद्योगमा ट्रेड युनियन विद्यमान नभए) लाई दिनु पर्छ । जहाँ ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समिति छैन, वा पक्षहरू बीच सहमतीमा पुग्न सकिदैन, त्यसको अवस्थामा श्रम कार्यालयलाई जानकारी दिएर कटौती गर्न सकिन्छ ।
श्रम ऐन २०७४ ले करार अन्त्य गर्नुभन्दा अघि लिखित रुपमा सूचनाको आवश्यकता राखेर कर्मचारी र रोजगारदाताको सम्बन्ध अन्त्य गर्न निषेधात्म्क प्रावधान राखेको छ । खराब आचरणको हकमा सूचना दिनु पर्ने आवश्यकता लागू हुदैन । अन्य सन्दर्भमा, करारको अन्त्य प्रारम्भ गर्ने पक्षले निम्न न्यूनतम सूचना अवधिको पालना गर्नु पर्छ :
• चार हप्तासम्मको रोजगार भए एक दिन;
• रोजगारको अवधि चार हप्तादेखि एक वर्ष बीचको भएमा सात दिन;
• रोजगारको अवधि एक वर्ष नाघेमा ३० दिन
यदि कुनैपनि पक्ष माथिको सूचनाको आवश्यकता पालना गर्न असफल भएमा, श्रम ऐन अनुसार "सूचनाको साटो भुक्तानी" हुन्छ । सूचना निकाल्ने प्रावधान पालना नगरीकन त्यस बराबरको रकम तिरेर रोजगारदाताले रोजगारको करार अन्त्य गर्न सक्छ । यदि कुनै श्रमिकले सूचनाको आवश्यकता पालना नगरीकन करार अन्त्य गरेमा, रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक/सेवा सुविधाबाट बराबरको रकम कटाउन सक्छ ।
श्रोत: श्रम ऐन २०७४ को §१४१-१४८a
निवृत्ति भुक्तानी
निवृत्ति भत्ता वा उपदान (नेपालीमा प्रयोग गरिने शब्द) श्रम ऐन २०७४ अन्तरगत नियमन गरिएको छ । तसर्थ, करारको अन्त्यका कारणहरूको आधार सहित, खराब आचरणको सन्दर्भदेखि बाहेक विभिन्न किसिमका लाभहरू श्रमिकलाई उपलब्ध छन् ।
गैर-आर्थिक बर्खास्तगीमा, श्रमिकलाई उपदानको हक हुन्छ । यद्दपी, रोजगारको शुरुवातदेखि, रोजगारदाताले श्रमिकको मासिक तलबको ८.३३% सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नै पर्छ । यो सेवाको हरेक वर्षको लागि एक महिनाको तलब बराबर हो । यदि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा उक्त रकम जम्मा नगरेको भए, रोजगारदाताले करारको अन्त्य हुँदा दोब्बर रकम श्रमिकलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
२०७५ को नियममा भने बमोजिम, २०७४ मा नयाँ कानुन आउनुभन्दा अघि र पछिको वर्षहरूमा पनि उपदान भर पर्छ । १९ भाद्र २०७४ भन्दा अघि, उपदान तलका जसरी गणना गरिन्छ:
• सात वर्षको सेवाका लागि हरेक वर्षको मासिक पारिश्रमिकको ५०%;
• ७-१५ वर्षको सेवाका लागि हरेक वर्षका लागि मासिक पारिश्रमिकको ६६.६७%; र
• १५ वर्षभन्दा धेरै सेवाका लागि हरेक वर्षको मासिक पारिश्रमिकको १००%;
१९ भाद्र २०७४ पछिको सेवा अवधिका लागि, रोजगारदाताले हरेक वर्षको सेवा वापत एक महिनाको पारिश्रमिक तिर्नु पर्छ (हरेक महिनाको तलबको ८.३३% *१२ महिनाका लागि) । २०७५ को श्रम नियम अनुसार, संचयकोष वा उपदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकमान्तर गर्नु अघि, रोजगारदाताले सो रकम सम्बन्धित श्रमिकलाई रोजगार अन्त्य भएमा वा श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारलाई भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक वर्खास्तगी वा कटौतीको खण्डमा श्रमिकहरूले सेवा पूरा गरेको हरेक वर्षका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकको हक हुन्छ । यदि सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम छ भने, उपदान समानुपातिक आधारमा हुनेछ । तर, सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने श्रमिकलाई कटौतीमा पर्दा उपदानको अधिकार हुदैन ।
खराब आचरण /अनुशासनात्मक कारवाही वा अन्य कारणले गर्दा रोजगार अन्त्य भएमा, रोजगारदाताले श्रमिकलाई रोजगार अन्त्य भएको १५ दिन भित्र रोजगार अन्त्य भएको समयमा उनीहरूले पाउनु पर्ने सबै रकम, पारिश्रमिक र सुविधा सहित भुक्तानी गर्नै पर्छ । अझ भन्नु पर्दा, माथि उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन रोजगारदाता असमर्थ भएको परिणामस्वरूप, रोजगारदाता श्रमिकलाई सेवामा हुँदा झैँ नै पारिश्रमिक दिन वाध्य हुन्छ ।
उपदान (आधारभूत मासिक पारिश्रमिकको ८.३३%), निवृत्ति क्षतिपूर्ति (हरेक वर्षको सेवाका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक) देखि बाहेक श्रमिकहरूलाई संचय कोष स्थायी श्रमिकहरूका लागि मात्र, श्रमिक र रोजगारदाताको बराबरको १०% योगदान मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन गरेर जम्मा गरेको एक मुष्ट रकम) र विदा भजाउने (वार्षिक संचित र विरामी विदा) को हक पनि हुन्छ ।
श्रोत: श्रम ऐन २०७४ को §४९, ५२, ५३, १४५(७) र १४८ ; श्रम नियम २०७५ को नियम २३-२४
